VB-G RAM G: देशभर में 1 जुलाई से VB-G RAM G अधिनियम लागू हो गया है। नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। साथ ही मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार के अनुसार अब किसी भी राज्य में दैनिक मजदूरी 300 रुपये से कम नहीं होगी, जबकि कुछ राज्यों में यह 409 रुपये प्रतिदिन तक पहुंचेगी।
125 दिन रोजगार की गारंटी
नई व्यवस्था के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को पहले के मुकाबले 25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में सुधार होगा।
मजदूरी दरों में बढ़ोतरी
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई से नई मजदूरी दरें लागू हो गई हैं। विभिन्न राज्यों के अनुसार मजदूरी दर तय की गई है, जिसमें अधिकतम मजदूरी ₹409 प्रतिदिन तक होगी।
₹95 हजार करोड़ से अधिक का बजट
नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए केंद्र सरकार ने ₹95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की है, ताकि मजदूरी भुगतान और विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।
पुराने जॉब कार्ड रहेंगे मान्य
जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, वे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलने तक पुराने जॉब कार्ड से ही कार्य कर सकेंगे। ग्राम पंचायतें पहले की तरह रोजगार कार्यों का चयन और निगरानी करेंगी।
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90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में योजना का 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सामान्य राज्यों में 60 प्रतिशत खर्च केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार उठाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया बड़ा कदम
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर रोजगार से वंचित न रहे। यह व्यवस्था गांवों में आजीविका को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
