राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को मिली मंजूरी
सरकारी नौकरी में 10 फीसदी मिलेगा क्षैतिज आरक्षण
संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला तोहफा,
चाइल्ड केयर लीव की मिलेगी सुविधा
बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली।
जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली
बैठक में लोक ऋण विधेयक को भी स्वीकृति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा। वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे है।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्तावों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का लाभ मिलेगा। आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।
