केंद्रीय योजनाओं को सबसे पहले लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड

शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना मुख्य है। इसके अलावा एनडीए, सीडीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले उत्तराखंड के नौनिहालों को प्रोत्साहन राशि भी उत्तराखंड दे रहा है। अब मुख्यमंत्री धामी ने 50 हजार की इस प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाकर एक लाख कर दिया है।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी योजनाएं लागू करने वाला यह प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मंगलवार को देहरादून में पीएम श्री योजना के शुभारंभ मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम धामी के दूरगामी फैसलों के जिक्र करते हुए राज्य सरकार की जमकर तारीफ की।

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स्कूलों का स्तर सुधारने के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम श्री योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री धामी की ओर से जोरदार पैरवी किए जाने से आज उत्तराखंड में इस योजना का श्रीगणेश हो गया है। इसकी लॉन्चिंग में भी उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। योजना के पहले चरण में राज्य के 141 स्कूलों का कायाकल्प होगा।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग योजना को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र का शिलान्यास भी आज हुआ है। गुजरात के बाद इस केंद्र की शुरुआत करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दिया है कि शिक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है।