देहरादून/लखनऊ: देशभर में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनती ग्रामीण महिलाएं अब स्वरोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले लेकिन गर्व दिलाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं अब इस क्षेत्र में न सिर्फ पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को भी पीछे छोड़ चुकी हैं।
उत्तराखंड: महिलाएं बनीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़
उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में 82.1% महिलाएं अब स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं, जबकि पुरुषों की भागीदारी 54% के आसपास है। उत्तराखंड की महिलाएं हमेशा से ही खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योगों के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती रही हैं, और अब ये आंकड़े उसी योगदान का प्रमाण बनकर सामने आए हैं।
उत्तर प्रदेश ने हिमाचल को भी दी मात
उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए 90% की भागीदारी दर्ज की है, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी 70.9% है। हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 87.8% महिलाओं और 54.4% पुरुषों का है। यानी यूपी की महिलाएं हिमाचल की महिलाओं से भी आगे निकल चुकी हैं।
स्वयं सहायता समूह और मनरेगा ने बढ़ाया हौसला
इस बदलाव के पीछे महिला स्वयं सहायता समूहों और मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) जैसी सरकारी योजनाओं का अहम योगदान है। इन पहलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। महिलाओं ने न सिर्फ पारंपरिक उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया है, बल्कि होमस्टे, जड़ी-बूटी उत्पाद, मसाले, अचार, स्थानीय परिधान और मोटे अनाज से बने उत्पादों को एक नया बाजार भी दिया है।
शहरी बनाम ग्रामीण स्वरोजगार: एक तुलनात्मक तस्वीर
रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच भी बड़ा अंतर सामने आया है। जहां ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 73.5% है, वहीं शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 39% रह गई है। पुरुषों में यह आंकड़ा शहरी क्षेत्रों में 45.3% और ग्रामीण क्षेत्रों में 59.4% है।
स्वरोजगार अब सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और पहचान का जरिया बन गया है। उत्तराखंड और यूपी की महिलाएं आज पूरे देश को दिखा रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना, गांव की मिट्टी से ही साकार होता है।
