Uttarakhand Cabinet: राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित होगा। कैबिनेट ने इस सिलसिले में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम विधेयक को मंजूरी दी।
Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पांच प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है ।
राज्य में गठित होगा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण
आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 लाया जाएगा। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। अब मुस्लिम के साथ सिख, जैन ईसाई, बौद्ध व पारसी को भी यह सुविधा मिलेगी। यह देश का ऐसा पहला अधिनियम होगा, जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है।
इसके अलावा यूसीसी में विवाह पंजीकरण में संशोधन अध्यादेश को विधेयक के रूप में सदन में पेश करने, लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी शासनादेश के स्थान पर अधिनियम लाने, साक्षी सुरक्षा अधिनियम के स्थान पर नई स्कीम लाने और पेयजल निगम के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
