Uttarakhand Cabinet: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
इन अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर
शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। शहरी विकास निदेशालय में पीएमयू के गठन को स्वीकृति दे दी है। PMU में 4 पदों को मंजूरी दी गई है।
वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया के तहत इंश्योरेंस की गारंटी भी मान्य होगी।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कार्मिक विभाग में दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने के लिए सब-कमेटी बनाई जाएगी।
आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग के तहत उत्तरकाशी के धराली और प्रदेश में आई आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने पर सहमति हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। जबकि पक्के मकान के लिए 5 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है।
कमर्शियल संपत्तियों के मामलों में केस टू केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
नियोजन विभाग के तहत देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में रहने वाले परिवारों के लिए आईडी कार्ड बनाए जाएंगे।
उपनल कर्मचारी
उपनल कर्मचारियों की मांगों पर सब-कमेटी का गठन किया गया है। सब-कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपनल का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का जताया आभार
वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य स्थापना रजत जयंती (राज्योत्सव) के विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य को दिए गए मार्गदर्शन हेतु मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त किया। कैबिनेट ने अपने आभार में कहा कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मार्गदर्शन से उत्तराखण्ड राज्य को सतत विकास, लोक कल्याण और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प और भी सुदृढ़ हुआ है।
मंत्रिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में मिले इन प्रेरक संदेशों से प्रदेश गठन के मूल लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार निरंतर तत्पर रहेगी। साथ ही कैबिनेट द्वारा समस्त कर्मचारियों व जनता का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया है।
