Haldwani: सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार भी सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य की महिलाओं की वजह से ही सहकारिता के नए आयाम छूए जाएंगे। साथ ही सहकारिता से पर्यटन की थीम को भी बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता मेले में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने पशुपालन एवं सब्जी उत्पादन में कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मध्यकालीन दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत ₹16.97 करोड़ तथा NRLM स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत ₹75.50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित यह मेला प्रदेश में सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि ‘सहकारिता से पर्यटन विकास’ थीम पर आधारित इस सात दिवसीय मेले में प्रदेश की सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को मंच मिलेगा। साथ ही ईको-आतिथ्य, ईको-पर्यटन, होमस्टे प्रबंधन, स्थानीय व्यंजन, कृषि एवं फल उत्पाद संवर्धन जैसे विषयों पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को “अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष” घोषित किया जाना सहकारिता की वैश्विक महत्ता को दर्शाता है। देश में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जो केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत पूरे देश में पहली बार उत्तराखण्ड से हुई और आज सभी 671 समितियाँ पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से कार्यरत हैं। 24 समितियाँ जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य कर रही हैं और 640 समितियाँ CSC के रूप में विकसित की गई हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा, पेंशन, आधार तथा अन्य डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं। प्रदेश की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड किया जा चुका है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ी हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फरवरी 2023 से अब तक 800 नई PACS, 248 नई डेयरी समितियाँ और 116 मत्स्य समितियाँ गठित की हैं। मिलेट मिशन के अंतर्गत किसानों से मंडुआ की खरीद दर भी बढ़ाई गई है, जो इस वर्ष ₹48.86 प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना” के तहत किसानों व स्वयं सहायता समूहों को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन एवं फ्लोरीकल्चर जैसे कार्यों हेतु ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण तथा सहकारी समितियों के माध्यम से एक लाख रुपये का ब्याज-मुक्त फसली ऋण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में ₹16 हजार करोड़ से अधिक की जमापूंजी होना जनता के भरोसे का प्रमाण है।
महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और यह गर्व का विषय है कि प्रदेश की 1 लाख 68 हजार से अधिक महिलाएँ आज “लखपति दीदी” बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए किए गए आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जनसहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को जन आंदोलन का रूप देने का आग्रह किया।
