कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि हुई।
मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा करने के बाद अब ये 46 फीसदी हो गया है। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसका फायदा 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले को त्योहारों से पहले सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
अक्टूबर के वेतन के साथ नई दरों पर होगा भुगतान
केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को अब महंगाई भत्ते की नई दरों से भुगतान किया जाएगा। अक्तूबर के वेतन के साथ ही नई दरों के हिसाब से ही वेतन का भुगतान होगा। इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर भी शामिल होगा। साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। चार फीसदी के उछाल के साथ महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है।
ये भी पढ़ें 👉गजब की ड्रेस, जो हर सेकंड बदलती है डिजाइन, देखिए video
सरकार ने पेंशनधारकों को भी दी राहत
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अलावा पेंशनधारकों को भी सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए राहत दी है। उनके लिए भी चार फीसदी की समान दर से डीआर में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी भी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। अब पेंशनधारकों को पेंशन के साथ डीआर की नई दरों के आधार पर भुगतान देय होगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है।
हर साल 2 बार किया जाता है बदलाव
महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अहम रोल निभाता है। सरकार साल में दो बार DA में संशोधन करती है। जिसका लाभ उन्हें पहली जनवरी और पहली जुलाई से दिया जाता है।
ये भी पढ़ें 
उत्तराखंड में अब ऐसे होंगे स्कूलों में Exam, जानिए पूरा शेड्यूल
डीए के अलावा कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले
मोदी कैबिनेट की बैठक में जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 4 फीसदी का DA Hike देने के लिए मंजूरी दिए जाने के अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस पर भी मुहर लगाई गई है। इसके अलावा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये की बढ़ोतरी को भी सरकार की मंजूरी मिल गई है। लद्दाख से लेकर हरियाणा तक अब एक मेगा सौर ऊर्जा ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।
CM धामी ने अबू धाबी में निर्माणाधीन हिन्दू मन्दिर में की कारसेवा
