जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश से एक अनोखा और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तानी पिताओं और भारतीय माताओं से जन्मे 9 बच्चों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है।
इन बच्चों को लेकर अधिकारियों की भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें पाकिस्तान भेजा जाए या भारत में ही रहने दिया जाए। जानकारी के अनुसार, इन 9 बच्चों सहित कुल 14 लोगों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, जिनमें से तीन पहले ही पाकिस्तान जा चुके हैं और एक व्यक्ति फिलहाल दिल्ली में है।
क्या है सरकारी निर्देश?
गृह मंत्रालय ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए व्यापार, सम्मेलन, और यात्रा जैसे कुल 14 वीजा श्रेणियों को रद्द कर दिया है। आदेश के मुताबिक—
- सार्क वीजा वालों को 26 अप्रैल तक,
- अन्य वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक,
- चिकित्सा वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना अनिवार्य था।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी, मुकदमा और तीन साल तक की जेल या 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
MP सरकार ने केंद्र से मांगी है सलाह
मध्य प्रदेश सरकार ने इन 9 बच्चों के मामले में केंद्र सरकार से औपचारिक सलाह मांगी है। इनमें से 4 बच्चे इंदौर, 3 जबलपुर और 2 भोपाल में अपनी माताओं के साथ रह रहे हैं। साथ ही, एक पाकिस्तानी नागरिक ने 25 अप्रैल को ही लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन किया था, जिस पर भी अब केंद्र की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा, और सभी राज्य सरकारों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा के बाद भारत में न रुके
