नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन से जुड़े टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर पेश करनी होंगी। उम्मीद की जा रही है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले से करीब 1.2 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा — जिनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।
नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कि किन्हें इसका लाभ मिलेगा, वेतन कैसे तय होगा और बढ़ोतरी कितनी हो सकती है।
8वें पे कमीशन का फायदा किसे मिलेगा?
फायदा पाने वाले कर्मचारी:
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केंद्र सरकार के सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारी — रेलवे, डाक विभाग, आयकर, कस्टम विभाग आदि।
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सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायुसेना) के अधिकारी और जवान।
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अर्धसैनिक बलों (BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB) के कर्मचारी।
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केंद्रीय पेंशनभोगी — जिन्हें संशोधित पेंशन का लाभ मिलेगा।
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कुछ स्वायत्त निकायों जैसे IITs, IIMs, AIIMS, UGC, ICAR, CSIR आदि के कर्मचारी।
जिन्हें फायदा नहीं मिलेगा:
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राज्य सरकारों के कर्मचारी (पुलिस, परिवहन, जल निगम आदि)
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केंद्रीय बैंकों के कर्मचारी
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हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज
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निजी क्षेत्र (Private Sector) के कर्मचारी
वेतन आयोग से सैलरी कैसे तय होती है?
सरकारी कर्मचारी का वेतन बेसिक पे पर आधारित होता है। इसके साथ जोड़े जाते हैं विभिन्न भत्ते —
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महंगाई भत्ता (DA): हर 6 महीने में बढ़ता है (अक्टूबर 2025 तक 58%)
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मकान किराया भत्ता (HRA): शहर के अनुसार तय होता है
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ट्रांसपोर्ट भत्ता (TA): शहर और ग्रेड के अनुसार
उदाहरण:
रमेश नामक एक सरकारी शिक्षक का मौजूदा वेतन
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बेसिक पे: ₹40,000
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DA (58%): ₹23,200
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HRA (18%): ₹7,200
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TA: ₹3,600
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कुल वेतन: ₹74,000
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कटौती (12%): ₹8,860
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नेट वेतन: ₹65,100 (लगभग)
8वें पे कमीशन से कितना बढ़ेगा वेतन?
हर वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) तय करती है।
यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 गुना रखा गया, तो
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मौजूदा बेसिक पे ₹40,000 → नया बेसिक पे ₹1,20,000
नया वेतन इस प्रकार होगा:
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बेसिक पे: ₹1,20,000
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DA: ₹0 (रीसेट हो जाता है)
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HRA (18%): ₹21,600
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TA: ₹7,200
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कुल वेतन: ₹1,48,800
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कटौती (12%): ₹17,856
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नेट वेतन: ₹1,30,944 (लगभग)
पेंशनभोगियों को कितना फायदा होगा?
सरकारी पेंशन का मूल फॉर्मूला —
आखिरी वेतन का 50% = पेंशन
यदि किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹40,000 था, तो पेंशन ₹20,000 होती है।
8वें वेतन आयोग के बाद फिटमेंट रेश्यो लागू होगा:
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नया बेसिक पे = ₹40,000 × 3 = ₹1,20,000
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नई पेंशन = ₹1,20,000 × 50% = ₹60,000
वेतन आयोग (Pay Commission) क्या होता है?
वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय होता है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करता है।
यह आयोग आमतौर पर हर 10 साल में एक बार बनता है और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इन सिफारिशों के आधार पर नए वेतनमान लागू किए जाते हैं।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। हालांकि, इसकी अंतिम सिफारिशें और फिटमेंट फैक्टर पर फैसला आने वाले महीनों में होगा।
