Dehradun: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में गुरुवार को धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र पहुंचा। वहां स्थितियों का जायजा लेने के बाद शुक्रवार को देहरादून लौटे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
उन्होंने 5 अगस्त को हर्षिल, थराली और आसपास के क्षेत्रों में आई आपदा पर सरकार की भूमिका पर तीखे सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि धराली और हर्षिल में आज भी सब कुछ सही नहीं हो पाया है। उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल की बात पर भी सहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने जो पहले बात कही थी वह हकीकत थी लेकिन उसके बाद जब सरकार की किरकिरी होनी शुरू हो गई तो उन्होंने अपने बात को ही बदल दिया।
उन्होंने कहा कि अभी जब वे धराली गए थे तो सरकार का मंसूबा था कि उन लोगों को धराली पहुंचने ना दिया जाए सरकार के द्वारा जो नागरिकों को मुआवजा दिया गया है वह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है वही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि जब हमारी टीम धराली पहुंची तो सरकार ने इंटरनेट ही बंद करवा दिया ताकि सरकार अपनी नाकामी छुपा सके।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हर्षिल में बनी झील के लिए कोई रोड मैप भी नहीं बनाया है आज भी हर्षिल और धराली के लोग जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के द्वारा नागरिकों को बेसहारा छोड़ दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई मकानों को कच्चा बताकर मुआवजे की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सिर्फ 38 लोगों को कच्चा मकान दिखाकर 5 लाख की राशि दी गई।
वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी आपदा क्षेत्र की स्थिति को दर्दनाक बताते हुए कहा कि लोग अपने परिजनों को खुद ढूंढ रहे थे। उन्होंने पीएम के मुखबा दौरे पर भी सवाल उठाए। महारा ने कहा कि पीएम के आने से पहले सेब के बागान काटकर पार्किंग बनाई गई, लेकिन किसानों को इसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। महारा ने यह भी दावा किया कि उत्तरकाशी के बड़कोट में आई आपदा में 7 लोगों को न मृत घोषित किया गया, न जीवित मानकर राहत दी गई।
महारा ने कहा कि आज भी कई जगहों पर पानी, बिजली और मवेशी अब भी मलबे में दबे पड़े हैं। वहीं लिनचोली और बॉर्डर क्षेत्र में अभी भी अस्थायी बेली ब्रिज काम चला रहे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त नहीं हैं। महारा ने घोषणा की कि कांग्रेस जल्द ही इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और विस्तृत जानकारी सौंपेगा
