Dhami Cabinet: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें मुख्य रूप से देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के गठन को मंजूरी मिली है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दे दी है।
इन प्रस्तावों को मंजूरी
- महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दो नए पद—वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक—सृजित किए गए।
- उधम सिंह नगर के भागलपुर महाराणा क्षेत्र में प्राधिकरण को 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए “देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड” नामक विशेष कंपनी गठित की गई, जो प्रधानमंत्री बस सेवा योजना और नगर बस संचालन संभालेगी
- राज्य के लोगों को समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई
- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से देहरादून जिले में 12 और 13 अप्रैल 2025 को हुए उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए खर्च और संबंधित संस्था की ओर से खर्च की गई धनराशि के भुगतान के लिए अधिक प्रति नियमावली 2017 में छूट संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
- पोल्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने और स्वरोजगार व पलायन रोकने के लिए नई योजना स्वीकृत, जिसके तहत 3000 तक कुक्कुट पालन पर प्रति किलो चारा पर 10 रुपये की सब्सिडी मिलेगी
9 पर्वतीय जिलों में योजना का लाभ
कुक्कुट फीड पर सब्सिडी दिए जाने संबंधित योजना को प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत शुरुआती साल 2025- 26 में बॉयलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल आहार सब्सिडी 2 करोड़ 83 लाख 85 हज़ार रुपए का आवंटन किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी।
