Niti Aayog meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की थीम “विकसित राज्य से विकसित भारत @2047” रखी गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास की रफ्तार को और तेज करना समय की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर केंद्र और सभी राज्य एकजुट होकर ‘टीम इंडिया’ की तरह मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
बता दें, नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं।
ममता बनर्जी समेत ये CM रहे नदारद
इस बैठक में दक्षिण भारत के तीन मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, जिनमें एनडीए शासित पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक से दूरी बनाए रखी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल को नामित किया। हालांकि, तिरुवनंतपुरम स्थित सरकारी सूत्रों का कहना है कि चूंकि यह बैठक मुख्यमंत्रियों की थी, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बालगोपाल को इसमें भाग लेने की अनुमति मिली। इसी तरह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी, जो एनडीए गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया।
शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की दसवीं बैठक में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते शहरों में ड्रेनेज की समस्या एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष योजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में उत्तराखण्ड में पर्वतीय महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध “मां नन्दा राजजात यात्रा” तथा वर्ष 2027 में हरिद्वार में “कुंभ का आयोजन होना है। इन दोनों आयोजनों को “भव्य एवं दिव्य“ बनाने के लिए सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में “डेमोग्राफिक डिविडेंड” की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा में इसका दोहन करना आवश्यक है। इस दृष्टि से आगामी दस वर्ष हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं वर्षों में हम “डेमोग्राफिक डिविडेंड” का सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य में विशेष रूप से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रैंकिंग में जहां हमारे राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं इस वर्ष जारी हुई “केयरऐज रेटिंग रिपोर्ट” में सुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में छोटे राज्यों की श्रेणी में हमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में “समान नागरिक संहिता” कानून लागू किया गया। पिछले साढ़े तीन साल में राज्य के 23 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रधानमंत्री के नेट जीरो के विजन को ध्यान में रखते हुए “ग्रीन गेम्स“ की थीम पर आयोजित किया गया। इन खेलों में “इलैक्ट्रॉनिक्स वेस्ट” सामग्री की “रीसाइक्लिंग” से 4000 पदक तैयार किए। “सौर ऊर्जा” के माध्यम से संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। इस आयोजन में लगभग 4000 से 5000 टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में “शीतकालीन यात्रा” के सफल परिणाम सामने आये हैं। प्रधानमंत्री के हर्षिल और मुखबा की यात्रा से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को काफी लाभ हुआ है।
