PM Kisan Yojana 17th Installment: देशभर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। इसके चलते योजना के तहत लगभग 9.26 करोड़ किसानों के अकाउंट में 20 हजार करोड़ रुपये चले गए हैं।
PM Kisan Samman Nidhi 17th Instalment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी कर दी है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 9.3 करोड़ किसानों के खाते में कुल 20 हजार करोड़ रुपये की राशि को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया। इस योजना में किसानों को साल में 2000 रुपये की तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये भेजे जाते हैं।
शपथ ग्रहण करने के बाद पीएम का पहला फैसला
नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सबसे पहले पीएम किसान योजना से जुड़ी फाइल पर ही साइन किए थे। इस योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी की शाम को जारी की गई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार की कृषि सखी योजना के तहत पीएम ने 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सर्टिफिकेट देकर कृषि सखी के रूप में प्रमाणित भी किया। कृषि सखी योजना में महिला किसानों कृषि से संबंधित पारंपरिक और नई तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।
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कैसे चेक करें स्टेटस
- सबसे पहले आपको https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा. यह पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट है।
- इसके बाद आपको Know Your status पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर आदि डालना होगा।
- अब आप यह देख सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं।
कैसे चेक करें लिस्ट
- आप अपने इलाके में बेनिफिशियरी की लिस्ट भी देख सकते हैं।
- सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।
- इसके बाद होम पेज पर फार्मर्स कॉर्नर वाले सेक्शन में बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें।
- एक पेज खुलेगा जहां आपको मांगी गई जानकारी भरकर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप ब्लॉक व गांव के लाभार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी।
पैसे नहीं आए तो क्या करें..
कई बार लाभार्थियों के पैसे अटक भी जाते हैं। ऐसी किसी भी परेशानी के लिए pmkisan-ict@gov.in या फिर हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 संपर्क किया जा सकता है। याद रहे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसके बाद सरकार द्वारा तय किया जाता है कि आप योजना के तहत पात्र हैं या नहीं। अगर तय मानकों पर खरे नहीं उतरते तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
