UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2025: उत्तराखंड के पंचम विधानसभा का पंचम सत्र मंगलवार से राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से प्रदेश के विकास में सहयोग करने का आह्वान किया। बता दें कि इस बार का सत्र विशेष रूप से अहम रहेगा, क्योंकि पहली बार इसे ई-विधानसभा के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
इससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का विधानसभा के प्रवेश द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे।
बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि रजत जयंती वर्ष में हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा प्रदेश सभी के सहयोग से समृद्ध उत्तराखंड और सशक्त उत्तराखंड की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
राज्यपाल ने कहा, हमारी सरकार विरासत में प्राप्त संस्कृति के साथ विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। विगत वर्ष आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, अवस्थाना संरचना की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने की लक्ष्य के लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई आयाम स्थापित किए गए हैं।
UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। इसके साथ ही यूसीसी के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानून में एकरूपता लाई गई है।
राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन
सरकार द्वारा तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी 1 जुलाई 2024 से राज्य में लागू किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर उत्तराखंड को मिला और राज्य में राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया गया।
राज्यपाल ने की खेल नीतियों की तारीफ
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की खेल नीतियों का ही प्रभाव रहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया। 38 वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड में 100 से अधिक मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की उद्देश्य से खेल के इस महाकुंभ के आयोजन में हर वर्ष दो लाख से अधिक खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। इतना ही नहीं इन प्रतियोगिताओं में दिव्यांग खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिलता है।
परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना
राज्यपाल ने कहा कि नियोजन विभाग द्वारा राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एंपावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का गठन किया है। सीएम कॉन्क्लेव के एजेंडा बिंदु हरियाणा परिवार पहचान पत्र की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना तैयार की जा रही है, जिससे राजकीय कार्यों में पारदर्शिता और वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं की सीधी पहुंच हो सकेगी।
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उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन और प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन किया। जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों ने प्रमुख रूप से पलायन के कारण खाली हुए गांव को गोद लेकर विकसित करने का संकल्प लिया। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 13 स्थान पर हेलीपोर्ट विकसित किया जा रहे हैं।
विपक्ष ने किया हंगामा
वहीं राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया । राज्यपाल के पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष नारेबाजी करता रहा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया। वहीं धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी सत्र अवधि को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकार्पण
वहीं सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकार्पण किया। विधानसभा के सभी कार्य अब डिजिटल हो सकेंगे। ई-विधानसभा प्रणाली के तहत राज्यपाल अभिभाषण से लेकर विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, विधायकों को कार्यसूची और अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। पेपरलेस विधानसभा की दिशा में सभी माननीयों की टेबर के आगे टैब लगाए गए हैं। इस टैब में बजट भी दिखाया जाएगा।
20 फरवरी को बजट पेश
19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा। 20 फरवरी को 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। इस बार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक के द्वारा 521 प्रश्न भी लगाए गए हैं।
