UTTARAKHAND ASSEMBLY SESSION: उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते चार दिवसीय सत्र की कार्यवाही महज 2 घंटे 40 मिनट ही चल पाई, यानी सदन की कार्यवाही 2 दिन भी नहीं चल पाई। हालांकि, सरकार ने 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट और 9 विधेयक भी पास किए।
वहीं सीएम धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
विपक्ष पर सीएम का हमला
उन्होंने कहा कि बड़ी कठिनाइयों और मानसून की परेशानियों के बावजूद सभी लोग भराड़ीसैंण पहुंचे, लेकिन विपक्ष भराड़ीसैंण में सत्र चलाने के मूड में नहीं था। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से मुलाकात की थी और सत्र को सुचारू चलाने की अपील की थी। इस सत्र में सरकार ने कई तैयारी की थी।
सस्ती लोकप्रियता के लिए विपक्ष ने किया हंगामा
सीएम धामी ने कहा कि धराली और पौड़ी में भीषण आपदाएं आई थी। सरकार और सत्ता पक्ष के विधायक आपदा के विषय पर नियम 310 के तहत चर्चा करने के पक्ष में थे, लेकिन विपक्ष ने सस्ती लोकप्रियता के लिए हंगामा किया।सीएम ने कहा कि सदन के अंदर पूरी अराजकता हुई। माइक, टेबल और टेबलेट तोड़ा गया और खुद मुख्यमंत्री को दूसरी डेस्क पर जाकर स्वर्गीय मुन्नी देवी का शोक संदेश पढ़ना पड़ा। सरकार को सदन में रिपोर्ट कार्ड पेश करना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे से सदन ठीक से नहीं चल पाया।
सीएम धामी ने कहा कि अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। वहीं, पंचायत चुनाव पर सीएम धामी ने कहा कि देहरादून और बाजपुर में कांग्रेस चुनाव जीती है, वहां से कोई सवाल नहीं आया। केवल नैनीताल का विषय आया और वहां पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग-अलग नीति बनाई जाएगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सरकारी सेवाओं, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, बड़े स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं को मंच दिया जाएगा।
व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्कूल आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया जाएगा।
महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी जैसी योजनाएं शुरू होंगी। प्रत्येक ब्लॉक में प्रारंभिक चरण में 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
कैबिनेट ने राज्य में स्वैच्छिक चकबंदी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू किया गया है, जिससे स्थानीय उत्पादों जैसे फल, सब्जी और दूध की खरीद सुनिश्चित होगी।
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी एमओयू किए जाएंगे। उद्योग विभाग के माध्यम से निजी क्षेत्रों में भी मार्केट लिंकेज की व्यवस्था होगी, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत होगी।
भूतपूर्व सैनिकों को उपनल के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न संस्थानों में सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य होगा।
कैबिनेट ने “उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025” को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत पोक्सो पीड़ितों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाएगी, जिससे उन्हें समयबद्ध और प्रभावी सहायता मिल सके।
“उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025” को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य साक्षियों को भय, दबाव या प्रतिशोध से मुक्त रखकर न्यायालय में स्वतंत्र व सत्यनिष्ठा से गवाही देने हेतु सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
साक्षी संरक्षण योजना में पहचान गोपनीयता, स्थान परिवर्तन, सम्पर्क विवरण में बदलाव, भौतिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी व्यवस्थाएं होंगी। न्यायपालिका, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति समयबद्ध रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाएगी।
