Uttarakhand cabinet: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें आठ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।
साथ ही कैबिनेट ने राज्य निर्माण और राज्य के विकास में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के योगदान को भी याद किया। इसके बाद बैठक के दौरान तमाम विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड शिक्षा विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को स्थगित कर दिया है। इसके पुनः परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं.
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
अभियोजन विभाग में 46 नए पद सृजित
अभियोजन विभाग, उत्तराखण्ड में अभियोजन संवर्ग के ढ़ांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में राज्य गठन के उपरान्त समय-समय पर अभियोजन विभाग में अभियोजन संवर्ग के कुल 142 पद के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 91 पद सृजित है। इससे अदालतों में मामलों की पैरवी और ज्यादा मजबूत होगी। प्रथम चरण में राज्य के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर में होंगे।
महिला कर्मकारों को लेकर बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की सशर्त छूट दी है। कार्यस्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान जरूरी होंगे। महिला कर्मचारी की पहले लिखित सहमति जरूरी होगी। इस कदम से महिला रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक सशक्तिकरण होगा और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
दून में नियो मेट्रो पर सहमति
मेट्रो नियो परियोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को भी मंत्रिमंडल के सामने रखा गया। परियोजना से जुड़े बिंदुओं पर कैबिनेट से राय लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। यह परियोजना भविष्य में देहरादून की शहरी परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप दे सकती है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंज़ूरी देते हुए सरकार ने वन्यजीव हमलों में मृत्यु होने पर मुआवज़ा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। यह फैसला टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव एवं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है। इससे बोर्ड के कामों और खर्च का लेखा-जोखा जनता के सामने आएगा।
यूजेवीएन लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
ऊर्जा विभाग के अनुसार, कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी।
प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति अनिवार्यता का दोबारा रिव्यू
आवास विभाग द्वारा पेश मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता से जुड़े प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दोबारा रिव्यू करने का फैसला लिया है। इससे नियमों को और व्यवहारिक बनाने की कोशिश की जाएगी।
दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के तहत अधिनियम 2017 की कई धाराओं में संशोधन किया जाएगा। इन संशोधनों से छोटे प्रतिष्ठानों पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। बड़े प्रतिष्ठानों में कामगारों को सभी कानूनी लाभ मिलेंगे. निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा व कार्य घंटों में लचीलापन आएगा। श्रमिकों की आय में सुधार होने की उम्मीद है।
