Uttarakhand Cabinet: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जांबाजों को दी गई सलामी
वहीं बैठक शुरू होने से पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों एवं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर। पहाड़ में 40%, मैदान में 20% सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा की तर्ज पर बनेंगे। अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्म बनेगी। 3000 को रोजगार मिलेगा।
- संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी
- ऊर्जा मैकेंजी कंपनी के माध्यम से यूपीसीएल में सुधार के लिए रिपोर्ट आई थी। सुधार के लिए पॉलिसी बनी जो कैबिनेट से पास हुई। ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
- मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सभी बैंक में रखी जाएगी, जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा, उसमे रखी जाएगी।
- किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी
ये भी पढ़ें 👉:CM धामी ने प्रदेशभर के महिला और युवा मंगल दलों के संग किया संवाद, कहा- बढ़ेगी प्रोत्साहन राशि, राज्यस्तर पर बनेगा पोर्टल
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य। वे दो लाख तक का प्रोजेक्ट बनाएंगी, उसमें सरकार 1.5 लाख की सब्सिडी देगी। इसके तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि काम इसमें शामिल किए गए हैं। 30 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने। बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे तो सरकार वसूल करेगी लेकिन सरकार का मकसद काम बढ़ाना है।
- सड़क के गौवंश के लिए, 16,000 पशुओं के लिए नई नीति आई थी। पहले तीन विभाग पैसा देते थे। अब पशुपालन विभाग देगा। पहले प्रस्ताव शासन के आते थे। अब जिलाधिकारी के स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा।
- एनजीओ अब 40% खर्च करेगा, सरकार 60% सब्सिडी देगी। गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
- वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली की मिली मंजूरी।
- पेयजल विभाग के तहत संचालित सजल योजना के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक इनके पदों को दी गई मंजूरी।
- जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल भी हो सकेगा, इसके लिए नियमावली की मिली मंजूरी नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति की गई स्पष्ट, नई पेंशन योजना के लिए कट ऑफ डेट की गई निर्धारितप्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में किया गया संशोधन।
- चारधाम धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को मंजूरी।
