Uttarakhand: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी रचिता का भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने रचिता के त्यागपत्र को 16 सितंबर 2025 से प्रभावी (अपराह्न) स्वीकार किया है।
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— bitv uttarakhand (@BitvUttara59630) September 26, 2025
इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (पुलिस-I प्रभाग) के अवर सचिव संजीव कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि रचिता अब भारतीय पुलिस सेवा से सेवा मुक्त हो गई हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ने भी 25 अगस्त 2025 को रचिता के इस्तीफे से संबंधित प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी।
उत्तराखंड कैडर की आईपीएस रचिता 2015 बैच की अधिकारी हैं। रचिता वर्तमान में सतर्कता विभाग में पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वह अपनी सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल के एडीसी का भी दायित्व निभाया। यहां से वह इंटेलीजेंस ब्यूरो में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहीं। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को वीआरएस के लिए आवेदन भेजा था।
वीआरएस के पीछे उन्होंने निजी और पारिवारिक कारण बताए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि निजी क्षेत्र में बेहतर संभावनाओं को देखते हुए रचिता ने सरकारी सेवा छोड़ने का निर्णय लिया है।
