Cm Dhami Cabinet decision: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें कई बड़े फैसले लिए गए, जो राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में अहम साबित होंगे। कैबिनेट ने स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में मलिन बस्तियों को राहत देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
धामी मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले…
पशुपालन के लिए बड़ा फैसला
पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योजना बनी। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली पालक अब आईटीबीपी बटालियन को मांस उपलब्ध कराएंगे। इससे करीब 200 करोड़ का व्यापार पहाड़ पर होगा। साथ ही शासन ने पशुपालन विभाग को 5 करोड़ रुपए का फंड भी दिया है। इसके अलावा रेट में गैप होने के चलते सरकार ने 4 करोड़ रुपए का फंड दिया है।
मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी
- -मानव वन्य जीव संघर्ष वितरण, आयुष्मान और आर्थिक लाभ साथ मिलेंगे।
- -पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी करेंगे तो माना जाएगा।
- -उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी। दो करोड़ का फंड।
अन्य फैसले
- -सिविल न्यायालय विकासनगर 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए की दर पर दी गई।
- -उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा
- -औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी
- -एक साल में जीपीएफ में पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे।
- -हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8092 वर्ग मीटर जमीन का है प्रस्ताव।
- यूके इस्पाइस सोसाइटी में 17 पद सर्जन को मंजूरी
- -न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस होगा। हाई कोर्ट प्रस्तावित करेगा। सरकार उसे स्वीकार करेगी।
- -नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
- -पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने, 4 पद सृजन को मंजूरी।
- -वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि को निशुल्क सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम ही करेगा।
- -जल जीवन मिशन की सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
- उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन पर मुहर।
- -सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू। एक दिसम्बर को लागू होंगी।
- -वाटर टैक्स लगेगा। एसओपी भी बनेगी।
- -टेक्निकल एजुकेशन
- पुस्तकालयों के अर्हता में बदलाव।
- मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अवधि तीन साल बढ़ाई।
- -लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन करेगा।
मलिन बस्तियों को राहत
उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी। इसके तहत मलिन बस्तियों को अस्थायी तौर पर राहत देने के लिए अध्यादेश के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया गया।
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मेधावी छात्रों के लिए फैसला
- -अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन।
- -कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी।
- -उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले पांच मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी।
