उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत इसका प्रारूप तय करने को गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ा दिया गया है। समिति का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है।
समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा था, जिसके चलते चार माह के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया था। विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की थी। विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। लेकिन अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा गया है।
चार माह के लिए बढ़ा कार्यकाल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति से छह माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन तय समय पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। सरकार ने छह माह का विस्तार दिया। 27 मई 2023 को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर चार माह का विस्तार दे दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है। 27 सितंबर को उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। इससे पहले ही अब समिति को विस्तार दे दिया गया।
