Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, युवाओं के रोजगार, वित्तीय प्रशासन, वन संरक्षण और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णयों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
नन्हीं परी प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण
कैबिनेट ने AICTE मानकों के अनुरूप पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। यहां आधुनिक शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी।
रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के नियम हुए सख्त
राज्य में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।
पीएम पोषण योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने श्रीनगर (पौड़ी) स्थित केंद्रीयकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मिड-डे मील उपलब्ध कराने की अनुमति दी।
कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ
उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और खर्च निगम स्वयं वहन करेगा।
कुंभ-2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार
हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के दो नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।
वित्तीय व्यवस्था में सुधार
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी। साथ ही वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना को मजबूत करने के लिए पदों के उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में बदलाव और दो नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।
युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने की पहल
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई। इससे युवाओं को विदेशों में रोजगार, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
बापूग्राम आरक्षित वन पर चर्चा
ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्रवाई को लेकर भी कैबिनेट ने आवश्यक मार्गदर्शन दिया।
मदरसों की अनुदान व्यवस्था में बदलाव
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने का निर्णय लिया। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित किए जाएंगे।
विकास और सुशासन पर सरकार का जोर
कैबिनेट के इन फैसलों से तकनीकी शिक्षा, साहसिक पर्यटन, युवाओं के रोजगार, वित्तीय सुधार, कुंभ तैयारियों और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से उत्तराखण्ड के समग्र विकास और सुशासन को और मजबूती मिलेगी।
