Dehradun: उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया पॉलिसी को शीघ्र लागू किए जाने की मांग को लेकर डिजिटल स्वतंत्र पत्रकार एसोसिएशन ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने प्रदेश में डिजिटल पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मीडिया पॉलिसी को जल्द लागू करने की मांग उठाई।
ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान समय में डिजिटल और सोशल मीडिया जनसंचार का बेहद प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स समेत विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म आज सरकार की योजनाओं, जनसमस्याओं और सामाजिक सरोकारों को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में पत्रकार डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं और शासन-प्रशासन एवं जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं।
संगठन ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले वर्ष डिजिटल मीडिया पॉलिसी की प्रक्रिया शुरू की थी। विभाग की ओर से इसका प्रारूप जारी कर सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की गई थीं। डिजिटल स्वतंत्र पत्रकार एसोसिएशन ने भी अपने सुझाव विभाग को सौंपे थे, लेकिन इसके बाद से अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है।
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ज्ञापन में कहा गया कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू होने से सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदेश की जनता तक और अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचेगी। साथ ही डिजिटल पत्रकारों को वैधानिक पहचान मिलने के साथ उनके कार्य के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध होगा।
संगठन ने मांग की कि प्रदेशहित और पत्रकार हित को देखते हुए उत्तराखंड डिजिटल मीडिया पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि डिजिटल पत्रकारों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो सके।
इस दौरान संगठन के अध्यक्ष राजेश पोल खोल बहुगुणा, महामंत्री पहाड़ी शहजाद अली, कोषाध्यक्ष अजय नौटियाल, संयोजक दीपक कैंतुरा, विजय रावत, सपना बुटोला, सुरेंद्र रावत, अवनीश कुमार, अरविंद सिंह, भूपेंद्र राठौर और प्रदीप शाह सहित कई सदस्य मौजूद रहे।
