New Excise Policy Uttarakhand: धामी कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने शराब बिक्री में पारदर्शिता लाने के साथ ही अनियमितताओं पर लगाम कसने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
DHAMI CABINET: सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्य 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम की घोषणा के तहत उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास कक्षा 6 से 8 तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके साथ ही उत्तराखंड में आबकारी नीति 2025 को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।
नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी
आबकारी नीति के तहत सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू की गई है।वहीं, धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। शराब की उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है।
वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट
नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। थोक मदिरा की दुकान केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी की जाएंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्पादित फलों से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे कृषकों और बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। माल्ट एवं स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य
इसके साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4439 करोड़ रुपये का लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।
निवेश, रोजगार और राजस्व के नए आयाम
आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण, लॉटरी और अधिकतम ऑफर जैसी पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया गया है। स्थानीय कृषि उत्पादों को डिस्टिलरी (आसवनी इकाइयों) द्वारा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें नए बाजार उपलब्ध होंगे। आबकारी नीति-2025 में जनसाधारण को मदिरा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के विशेष अभियान चलाने का प्राविधान किया गया है। नई आबकारी नीति प्रदेश में आर्थिक सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
पढ़े धामी कैबिनेट के अन्य मुख्य फैसले…
- राज्य के आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए ‘हमारी विरासत और विभूतियां’ नामक पाठ्य पुस्तक लागू होंगी।
- कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
- गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। अगेती प्रजाति का 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 365 प्रति क्विंटल तय।
- पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित किए गए।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी। स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक मिलेंगे।
- उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी।
- ट्राउट पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को मंजूरी।
- उधम सिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी।
- कारागार विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी।
- कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण को मंजूरी।
- राज्य संपत्ति के समूह ‘ख’ और ‘ग’ की नियमावली को मंजूरी।
- स्टांप एवं निबंधन विभाग में 213 से 240 पद किए गए सृजित।
- अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान सेवा नियमावली को मंजूरी।
