Cabinet Decisions: सरकार ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 22,303 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। केंदीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
किसानों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले सरकार ने किसानों को तोहफा देने का एलान किया है। जी हां, सरकार ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर 22,303 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
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खाद सब्सिडी को मंजूरी
बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई फर्टिलाइजर की कीमतों का प्रभाव भारतीय किसानों पर नहीं पड़ेगा। रबी सीजन 2023-24 के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ट सब्सिडी (NBS) फिक्स करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
रबी सीजन के लिए सब्सिडी की जानकारी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रबी सीजन के लिए सब्सिडी की जानकारी दी। उन्होने बताया कि नाइट्रोजन के लिए यह 47.2 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश सब्सिडी 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम होगी और सल्फर सब्सिडी 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम होगी।
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उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2021 से ही सब्सिडी की दरें इस प्रकार निर्धारित कर रही है कि अंततराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने से भारतीय किसानों को कोई असर न हो। इस बार भी किसानों को खाद रियायती दरों पर मिलती रहेगी। डीएपी पर सब्सिडी 4500 रुपये प्रति टन जारी रहेगी। डीएपी पुरानी दर के अनुसार 1350 रुपये प्रति बोरी में मिलेगी। एनपीके 1470 रुपये प्रति बैग की कीमत पर उपलब्ध होगा।
