उत्तराखंड सरकार ने ‘भू-कानून समिति’ की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए पांच सदस्यीय ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है। अपर सचिव ने शुक्रवार को आदेश जारी किए।
देहरादून। धामी सरकार ने भू-कानून को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए ‘भू-कानून समिति’ की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है। जिसका आदेश जारी किया गया है।
पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए।
24 दिसम्बर को महारैली का आयोजन
गौरतलब है कि 24 दिसम्बर को दून में मूल निवास व सशक्त भू कानून को लेकर महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली को उक्रांद समेत कई सामाजिक जनसंगठनों ने अपना समर्थन दिया है इस महारैली के आयोजन से सत्ता के गलियारों में विशेष हलचल देखी जा रही है।
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इन्हें मिली जिम्मेदारी
- समिति में राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है।
- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य
- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य
- सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य
- जगदीश काण्डपाल, अपर सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य
