धामी सरकार ने कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। हालांकि राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राज्य कर्मचारियों को छूट दी गई है।
उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में ले सकेंगे हिस्सा
बता दें कि इससे पहले जुलाई में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था और सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर 58 साल पहले लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। केंद्र सरकार के उसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी ये अहम फैसला लिया है। इस आदेश के बाद संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ हिस्सा ले सकेंगे।
गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए लगाई शर्तें
जारी आदेश के अनुसार अब राज्य कर्मचारी सुबह और शाम के समय होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकेंगे। इसे कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के दायरे में नहीं माना जाएगा,
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हालांकि इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट उन्हीं स्थितियों में मान्य होगी, जब तक इससे सरकारी कर्तव्य और दायित्व में कोई अड़चन न पड़ती हो। राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कार्यालय अवधि से पहले या इसके बाद ही शामिल हो सकते हैं।
संघ समय समय पर आयोजित करता है आयोजन
आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। संगठन प्रात:कालीन, सायंकालीन के अलावा समय समय पर सांस्कृतिक आयोजन करता है। प्रतिबंध लगे होने की वजह से तमाम सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हो पाते थे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सबसे पहले कदम उठाया था। इस संबंध में अब उत्तराखंड में भी राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
