चमोली। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति की बैठक लेते हुए सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं में ऋण आवंटन और बैंकिंग सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैकर्स और विकास से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी सामंजस्य बनाते हुए अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजना के तहत ऋण आंवटन किया जाए और सभी बैंक खाताधारकों को शत प्रतिशत डिजिटल लेनदेन हेतु सक्षम बनाया जाए
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूहों को ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सभी बाइब्रेंट विलेजों में भी बैकिंग सुविधाएं मुहैया की जाए। नाबर्ड और विकास विभागों की आपस में वर्कशॉप कराते हुए पात्र लोगों को सबसे फायदेमंद योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। सीडी रेशों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन बैंकर्स का सीडी रेशों (ऋण जमा अनुपात) 40 प्रतिशत के मानक से कम है, वो सीडी रेशों में सुधार लाने के लिए शीघ्र अपनी कार्ययोजना तैयार करें। इस दौरान पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा योजना, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होम-स्टे, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार आदि योजना के तहत बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।
वही लीड बैंक अधिकारी जीएस रावत ने अवगत कराया कि जून, 2023 तिमाही में जिले का ऋण जमा अनुपात 30.28 प्रतिशत रहा जो कि विगत मार्च तिमाही से 0.15 प्रतिशत अधिक है। जनपद में संचालित 18 बैंकों में से 10 बैंकों का सीडी रेशों निर्धारित 40 प्रतिशत के मानक से कम है।
